नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
वि.सं. २०४७ सालको जनआन्दोलन प्रथम पश्चात्, नेपाल अधिराज्यको संविधान नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका अन्य विशेषज्ञहरूद्वारा लेखिएर राजा वीरेन्द्र मार्फत अनुमोदन भयो।
उक्त संविधान निर्माण समितिमा निम्न व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो:
- १) विश्वनाथ उपाध्याय (चिफ जस्टिस, चेयरम्यान)
- २) दमन नाथ ढुंगाना (नेपाली कांग्रेस)
- ३) मुकुन्द रेग्मी (नेपाली कांग्रेस)
- ४) माधव कुमार नेपाल {CPN [Marxist -lennist], लेफ्ट फ्रन्ट}
- ५) लक्षमण अर्याल (नेपाली कांग्रेस)
- ६) भरत मोहन अधिकारी [एनसिपी (मार्क्सइष्ट), लेफ्ट फ्रन्ट]
- ७) निर्मल लामा (एनसिपि (एकताकेन्द्र), लेफ्ट फ्रन्ट)
- ८) प्रद्युमा लाल राज भण्डारी (कानुन विशेषज्ञ)
- ९) रामानन्द प्रसाद सिंह (कानुन विशेषज्ञ)
- १०) समितिको सेक्रेटरी: सूर्य नाथ उपाध्याय (नन भोटिङ)
वहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि, नेपाल अधिराज्यको संविधान राजाबाट अनुमोदन गराई, जनता समक्ष विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनी प्रस्तुत गरेका थिए। यो संविधानले हिन्दू धर्म राज्य सहितको धार्मिक सहिष्णुता, बहुदलीय व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक तथा संवैधानिक राजसंस्था को व्यवस्था गरेको थियो।
यसबाट उक्त संविधानमा रहेको प्रत्येक धारा राजाले नभई जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेर नै नेपालीलाई दिएको पुष्टि हुन्छ।
२०५८ पछिका घटनाक्रम तथा संवैधानिक संकट
वि.स. २०५८ दरबार हत्याकाण्ड पछि श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव ज्यूको सत्ता आरोहण भयो। उक्त बेलामा माओवादी द्वन्द्वकालमा देश जलिरहेको थियो, तथा देशले अभिभावक गुमाएको दुःख पनि बेग्लै थियो।
माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा देशमा स्थायित्व दिन चुनाव अत्यन्तै आवश्यक भयो। सोही हिसाबले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ले वि.स. २०५९ जेठ ८ मा श्री ५ लाई संसद विघठन गरी ६ महिनामा चुनाव गराउँछु भनी प्रस्ताव गरे, र सोही अनुसार संविधान सम्मत प्रक्रिया पुगेपछि श्री ५ ज्ञानेन्द्र सरकारले संसद विघठन गरिदिए।
तर, पाँचौं महिनामा देउवाले चुनाव गराउन नसक्ने जनाए, थप समय चाहियो भने। देशमा माओवादी ताण्डव उग्र रूपमा फैलिरहेको र चुनाव जरुरी भइसकेको हुनाले, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पदमुक्त गरी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द लाई वि.स. २०५९ असोज २५ मा, नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदिए (चुनाव गराउने म्यान्डेटसाथ)।
तर उहाँले पनि चुनाव गराउन सकेनन्। उहाँलाई पनि पदमुक्त गरी वि.स. २०६० जेठ २२ का दिन, सूर्य बहादुर थापा लाई नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइयो, सोही म्यान्डेटको साथमा। तर उहाँले पनि सकेनन्।
यता फेरि जनता समक्ष जन आक्रोश आफ्नो चरममा पुगिसकेको थियो। राजालाई संसद विघठन गरी आफू सर्वशक्तिमान बन्न खोजेको, दाइ मारा लगायतका अन्य थुप्रै आरोपहरू लागे। उहाँले यी सब आरोप खेपिराख्दा देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाए (वि. स. २०६१ जेठ २१)।
राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई “२०६१/२०६२ सालको चैत अन्त्य (April 2005) भित्र चुनाव गराउनै पर्छ” भनेर स्पष्ट शर्तसहित प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
तर देशभर माओवादी द्वन्द्व, असुरक्षा, बहिष्कार तथा राजनीतिक दलहरूको असहयोगले चुनाव सम्भव भएन। चुनाव गराउन नसकेको कारण राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई “असमर्थ र असफल” भनी २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटाए।
शाही शासन र जनआन्दोलन II
त्यसपछि देशव्यापी आन्दोलन र देश चलाउने अवस्था वर्तमान संविधानमा बाटो नभएको कारणले, चुनाव पनि न हुन सक्ने अवस्थामा संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए। जसलाई विदेशी मिडियाले ‘कू’ भनी व्याख्या गरे, जबकि उक्त कार्य देशमा चुनाव गराउने माहोल नभएर मात्र श्री ५ ले सत्ता कार्यभार लिएको २०५८-२०६१ सम्मको घटनाले पुष्टि गर्छ
त्यसपछि माओवादी नेतृत्व सहित अन्य दलका नेताहरूले नेपालीलाई भड्काई र उचाली जनआन्दोलन गरे। उक्त आन्दोलनको माग कहिले पनि राजसंस्था फाल्नु थिएन, निरंकुश राजसंस्था हटाऊ र संसद पुनः स्थापना गरिदेऊ भन्ने थियो। जसको अन्तर्गत राजाले नेपाली मारिनुहुँदैन भनेर २०६३ वैशाख ११ गते संसद पुनः स्थापना गरिदिए।
जसले सर्वप्रथम राजालाई अनैतिक तरिकाले सत्ताच्युत गर्ने बाटो खोलिदियो।
Written by:
Bhimsen Thapa
Member of Gen-Z Alliance for Monarchy
